एनपीएलमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको एक्सन, कर नतिरेका विज्ञापन हटाउने टिकट आम्दानीमा पनि हिस्सा खोज्दै

 

काठमाण्डौ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करण चलिरहँदा कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिवि क्रिकेट मैदानभित्र तथा आसपास राखिएका विज्ञापन र टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा आफ्नो राजस्व अधिकार खोज्न थालेको छ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रदर्शन गरिएका विज्ञापनले तोकिएको विज्ञापन कर तिरे–नतिरेको अनुगमन गर्दै कर नतिरेका विज्ञापन सामग्री हटाउने तयारी गरेको छ। एनपीएल आयोजना भइरहेका बेला ठूलो संख्यामा विभिन्न व्यावसायिक ब्रान्डका विज्ञापन मैदान तथा आसपासका क्षेत्रमा राखिएका छन्।

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विज्ञापनका लागि नगरपालिकाबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने र तोकिएको कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाले एनपीएलसँग सम्बन्धित विज्ञापनमा समेत सोही व्यवस्था लागू हुने अडान लिएको छ।

नगरपालिकाले अनुमति नलिएका वा विज्ञापन कर नबुझाएका प्रचार सामग्री पहिचान गरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ।

यससँगै नगरपालिकाले एनपीएलको टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा समेत स्थानीय सरकारको हिस्सा हुनुपर्ने विषय उठाएको छ।

यसपटक एनपीएलको टिकेटिङ अधिकार ईसेवाले पाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र ईसेवाबीच भएको व्यावसायिक सम्झौताअनुसार टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ९५ प्रतिशत क्यान र ५ प्रतिशत ईसेवाले पाउने व्यवस्था छ।

एनपीएलका लिग चरणका खेलमा साधारण टिकट ५०० रुपैयाँ र प्रिमियम टिकट १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। इलिमिनेटर तथा फाइनल खेलका लागि साधारण टिकट १ हजार र प्रिमियम टिकट २ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

एनपीएलको तेस्रो संस्करण कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतियोगितामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने क्यानको अनुमान छ। क्यानले यस संस्करणमा प्रायोजन, टिकटिङलगायतबाट आफ्नो कारोबार ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ।

ठूलो व्यावसायिक कारोबार हुने प्रतियोगिता आफ्नो भूगोलभित्र सञ्चालन हुँदा विज्ञापन तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित स्थानीय राजस्व नगरपालिकाले पाउनुपर्ने विषय अहिले चासोमा आएको हो।

यसअघि पनि एनपीएलका क्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र राखिने विज्ञापनबाट कर उठाउँदै आएको थियो। नगरपालिकाले आयोजक क्यानलाई पत्राचार गरेर विज्ञापन करको विषय उठाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

तेस्रो संस्करणमा विभिन्न ब्रान्डका विज्ञापनको अनुमति र कानुनी अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाले केही विज्ञापनका लागि अनुमति दिइएको तर अनुमति नलिएका सामग्रीबारे बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।

एनपीएलको बढ्दो व्यावसायिक आकारसँगै अब क्यान र फ्रेन्चाइजले गर्ने कारोबार मात्र होइन, प्रतियोगिता आयोजना हुने स्थानीय तहले पाउने राजस्वको विषयसमेत बहसमा प्रवेश गरेको छ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले विज्ञापन कर कडाइका साथ उठाउने र टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा समेत हिस्सा दाबी गर्ने भएपछि यस विषयमा क्यान र नगरपालिकाबीच कसरी समझदारी हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।