सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, ५ कम्पनीले पाए आशयपत्र

काठमाण्डौ । सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी गर्न निजी क्षेत्रका ५ कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ।

विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै कुल १६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये पहिलो चरणमा ५ कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको हो। बाँकी कम्पनीलाई पनि क्रमशः प्रक्रिया पूरा गरेर आशयपत्र उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

यससँगै हालसम्म मुख्यतः विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्र अब व्यापारको तयारीमा समेत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी गर्न बाटो खोल्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको सूचीमा ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, एभरेस्ट पावर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन र ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनललगायत कम्पनी समावेश छन्।

तर आशयपत्र पाएसँगै कम्पनीहरूले तत्काल बिजुली खरिद–बिक्री गर्न भने पाउने छैनन्।

मन्त्रालयका अनुसार एलओआई केवल पूर्वतयारीका लागि हो। यसको आधारमा कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदारको पहिचान, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य व्यावसायिक तयारी गर्न सक्नेछन्।

वास्तविक विद्युत् व्यापार सुरु गर्न भने अन्तिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। त्यसका साथै सम्बन्धित निकायको स्वीकृति, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच र अन्य कानुनी तथा प्राविधिक सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

निजी कम्पनीलाई अन्तिम व्यापार लाइसेन्स दिन विद्यमान कानुनले अझै बाटो पूर्ण रूपमा खुलाएको छैन। विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विद्युत् व्यापार लाइसेन्स दिन कानुनी अड्चन रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यही बाधा हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संशोधनसम्बन्धी विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भइरहेको र आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुने विद्युत्का लागि दिगो बजार खोज्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाएको हो।

यसले भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न निजी लगानी, प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यापारिक साझेदारीका अवसर थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।