हलचल ल्याउने निर्णयको तयारीमा बालेन, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगदेखि प्रहरी प्रमुख हटाउनेसम्मको गृहकार्य

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ न्यायालय, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा एकसाथ हलचल ल्याउने निर्णयको तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तथा कर्मचारीको अवकाश व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

इनम सापकोटासँग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको कथित सम्पर्क र लेनदेनसम्बन्धी विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले सम्भावित कदमका लागि राजनीतिक परामर्श तीव्र बनाएका हुन्। महाअभियोग प्रस्ताव र प्रहरी प्रमुखको बर्खास्तीबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

यही तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग लामो छलफल गरेका थिए। प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसहित लामिछानेको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका शाहले सरकारको कामको समीक्षासँगै न्यायालय, प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा चाल्न खोजिएका कदमबारे छलफल गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

करिब चार घण्टा चलेको छलफलमा सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएका विषय र त्यसमा सरकारले लिन सक्ने निर्णयले प्राथमिकता पाएको थियो। लामिछानेले गलत काममा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्णयको प्रक्रिया विधिसम्मत बनाउन सुझाएको स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि प्रत्येक प्रस्तावमा अन्तिम राजनीतिक सहमति जुटिसकेको अवस्था भने छैन।

प्रधानमन्त्रीको तयारीमध्ये न्यायालयसँग सम्बन्धित कदम सबैभन्दा संवेदनशील देखिन्छ। सापकोटासँगको कथित सम्पर्क र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवरणमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएपछि प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह विवादमा जोडिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियाबारे परामर्श भइरहेको छ। तर कसकाविरुद्ध कुन आधारमा प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने विषय टुंगिसकेको छैन।

सापकोटा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलमाथि छानबिनको माग उठेको छ। सार्वजनिक भएका आरोप र विवरणको स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य स्थापित हुन बाँकी छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग चिनजान र भेटघाट नभएको भन्दै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। न्यायाधीश फुयालले भने सापकोटासँग सम्पर्क भएको स्वीकार गरेका छन्। सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग निकट व्यक्तिका रूपमा परिचय दिएको र पछि मुद्दामा दबाब दिन थालेपछि आफैँले उजुरी गरेको फुयालको दाबी छ। उनले न्यायिक निष्ठा र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम नगरेको बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रकरणको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन मागेको छ। कानुनविपरीत काम प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परवाह नगरी कारबाही गर्नुपर्ने बारको धारणा छ।

न्यायालयसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको तयारी पनि अघि बढेको स्रोतहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले महानिरीक्षक कार्कीलाई पद छाड्न दबाब बढाएको छ। सापकोटासँगको कथित सम्पर्क, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवाद र प्रहरीको पोसाक खरिदमा उठेका प्रश्नलाई सचिवालयले मुख्य चासोका रूपमा उठाएको बताइएको छ।

कार्कीले मार्गप्रशस्त नगरे उनलाई हटाउने विकल्पमा समेत गृहकार्य भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। उनीमाथि उठेका आरोप भने पुष्टि भइसकेका छैनन्।

नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढिरहेका बेला कार्कीले बुधबार देशभरका प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। बिहीबार उनले प्रहरी समन्वय समिति अर्थात् पीसीसीको बैठक राखे।

त्यसपछि प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीलाई कमजोर बनाउने र विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा समेत एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याउने तयारी गरेका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले अवकाश र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी छ। उक्त प्रावधानले नछुने तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष बनाउने व्यवस्था पनि तयारीमा समेटिएको छ। यही स्वरूपमा अध्यादेश आए मुख्यसचिवसहित सचिव, सहसचिव र अन्य तहका ठूलो संख्याका कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। अध्यादेशको अन्तिम स्वरूप भने टुंगिन बाँकी छ।

यसैबीच रास्वपा सभापति लामिछानेले बिहीबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेट गरेका छन्। भेटमा भएको छलफलको विषय खुलाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि लामिछानेले पार्टीभित्र समेत परामर्श बढाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

तीनवटै निकायमा चाल्न खोजिएका कदमका लागि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समर्थन र प्रक्रियागत आधार जुटाउने काम गरिरहेका छन्। अबको निर्णयअघि सम्बन्धित विवादका तथ्य, कानुनी आधार र सम्भावित प्रशासनिक प्रभावबारे थप छलफल भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।