कोप–३१ मा नेपालले हिमालदेखि जलवायु न्यायसम्मका मुद्दा उठाउने, खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जाने तयारी

 

काठमाण्डौ । टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले हिमाल, जलवायुजन्य क्षति, जलवायु न्याय र अनुकूलन वित्तलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।

नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी भए पनि यसबारे सरकारले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार टोलीमा परराष्ट्र, कृषि, वन तथा वातावरण, अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। यसपटक नेपालबाट सीमित संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने तयारी छ।

कोप–३१ मा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यलाई जीवनमरणको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। तापक्रम वृद्धिले हिमाल, हिमनदी र पर्वतीय समुदायमा पारिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको स्थायी एजेन्डा बनाउन नेपालले जोड दिने तयारी गरेको छ।

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा अनुकूलन वित्त तीन गुणाले बढाउनुपर्ने अडान राख्नेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानी सम्बोधन गर्न हानि–नोक्सानी कोषलाई अझ प्रभावकारी र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने मागसमेत राखिनेछ।

भोटेकोशी जस्ता आकस्मिक विपत्तिका लागि राहत र पुनर्निर्माण रकम छिटो उपलब्ध गराउन द्रुत वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ।

बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्न दबाब दिने र नेपालले आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनालाई जलवायु न्यूनीकरणमा योगदानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालले अति कम विकसित र जलवायु संवेदनशील पर्वतीय मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्नेछ। हिमाल तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा योगदान गर्ने देशका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्रको अवधारणा पनि अघि सारिनेछ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको विषयलाई नेपालले जलवायु न्यायको प्रश्नसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नेछ।

महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले जोड दिने तयारी गरेको छ।

हिमाल र हिउँको नियमित निगरानी, विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने तयारी छ।

यसैबीच नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँगको सहकार्यमा कोप–३१ मा पर्वतीय मुलुकका साझा चुनौतीबारे छुट्टै विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

सरकारको औपचारिक निर्णयपछि प्रतिनिधिमण्डलको आकार र सहभागी निकायको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।