.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश दिइएको हो । अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ ।
(1).gif)
उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन आदेश दिइएको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
