काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (घ) तथा दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ को पहिलो संशोधन गरेको हो ।
प्राधिकरणले संशोधन गरेको दिर्नेशिकामा मुलाहिजामा तथा आर्थिक प्रलोभनमा परि अभिकर्ताले कार्य गरेमा उक्त अभिकर्ताको लाइसेन्स नै रद्द गर्न सक्ने जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अभिकर्ताहरुले एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न पाउने÷नपाउने प्रसंगबाटै प्राधिकरणले अभिकर्ताका लागि यस्तो निर्देशन ल्याएको हो । प्राधिकरणले गत चैत महिनामा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै बीमा अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
बीमा अभिकर्ताहरुले प्राधिकरणको उक्त व्यवस्थालाई चर्को आलोचना गरेका थिए । अभिकर्ताहरुको चौतर्फी आलोचनापश्चात् प्राधिकरणलाई विवादास्पद व्यवस्था हटाउन बाध्य परेको छ । प्राधिकरणले सो व्यवस्था हटाई अभिकर्ताको कार्यमा निगरानी राख्ने र नियमविपरीत काम गर्ने अभिकर्ताको लाइसेन्स नै रद्द गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई बीमितको, स्वास्थ्य अवस्था, उपचारको अभिलेख, उमेर आयश्रोतको तथा कागजात विवरणहरु पूर्णरुपमा नभरी, ढाँटी वा लुकाई बीमा गरेको वा गराईएको पाइएमा ऐनको दफा १४० बमोजिम बीमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो बीमालेख सिफारिस गर्ने अभिकर्ताको ईजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने जनाएको छ ।
एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनका लागि पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र प्राधिकरणबीच सहमति समेत भएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था हटाएपनि प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विसङ्गती हटाउन अभिकर्ताको कार्यमाथि निगरानी राख्ने दुईपक्षबीच सहमति भएको थियो ।
प्राधिकरणले गत साउने ३१ गते उक्त निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमा अभिकर्ताले बीमा गराउँदा नियमसंगत काम गर्नुपर्ने जनाएको छ । बीमा क्षेत्रलाई धराप पार्नेगरी नियमविपरीत अभिकर्ताले कार्य गरेमा अभिकर्ताको लाइसेन्स रद्द गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको उक्त व्यवस्थालाई अभिकर्ताहरुले समेत स्वागत गरेका छन् । एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएर अभिकर्ताले बीमा गराउँदा नियमभित्र रहेर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समग्र बीमा क्षेत्रकै लागि सकारात्मक रहेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बताए ।
‘प्राधिकरणको उक्त व्यवस्था स्वागतयोग्य नै छ, अभिकर्ता संघ र प्राधिकरणबीच एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न पाउने तर अभिकर्ताले नियमभित्र रहेर बीमा गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको थियो’ उनले भने, ‘बीमा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गगती र विकृति रोक्नलाई यस्तो खालको व्यवस्था आवश्यक पनि छ ।’
अभिकर्ताले जानी–जानी बीमितलाई अहित हुनेगरी वा बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने गरी कार्य गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताहरुले नियमविपरीत कार्य गर्ने विकृति फैलिएको छ । अभिकर्ताहरु मुलाहिजामा वा आर्थिक प्रलोभनमा बीमितको अवस्था नै नबुझी बीमा गराइदिने प्रवृत्तिले बीमा क्षेत्रमा सरेण्डरदर बढ्दै गएको थियो’ उनले भने, ‘बीमा अभिकर्ताले जानी–जानी अहित हुने गरी बीमा गराउने कार्य रोक्नलाई प्राधिकरणले नियमन गर्नु जायज छ ।’
नियमविपरीत कार्य गर्ने अभिकर्तालाई कारबाही गरेपनि अभिकर्ताको लाइसेन्स नै रद्द गर्न नहुने अधिकारीले बताए । ‘प्रााधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गगती हटाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । बीमा ऐनमा समेत अभिकर्ताले त्यस्ता कार्य गरेको पाईएमा बीमा कसुर गरेको मानिने भनेर उल्लेख छ’ उनले भने, ‘अभिकर्ताहरुले पनि ऐनको पालना गर्नु आवश्यक छ, आर्थिक प्रलोभनमा नपरि बीमितको हितका लागि बीमा गराउनुतर्फ लाग्नुपर्छ । प्राधिकरणले इजाजतपत्र रद्द गर्ने सकिने मात्रै भनेको छ, पूर्णरुपमा लाइसेन्स रद्द नै हुने भनेर उल्लेख गरेको छैन । यस विषयलाई आपत्तिजनक रुपमा लिनु हुँदैन ।’