.gif)
(1).gif)
(3).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । बढ्दो स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ । इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार भारत सरकारले यस विषयमा बीमा नियामक (आईआरडीए), उद्योगका शीर्ष अधिकारीहरू र अस्पताल समूहहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ। केही सुझावहरू आईआरडीएलाई पठाइएको र अब नियामकले अन्तिम निर्णय लिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो प्रिमियमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बीमा कम्पनीहरूमा प्रिमियमको माथिल्लो सीमा (क्याप) तोक्ने जस्ता कडा कदम चाल्ने विचार गरिरहेको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । डिस्क्लोजर नियमलाई कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्च पनि घटाउन चाहेको छ । यसअन्तर्गत एजेन्टहरूले पाउने कमिशनको सीमा तोक्न सकिने जनाइएको छ ।
(1).gif)
जसले गर्दा कम्पनीको लागत घट्ने र ग्राहकले फाइदा लिन सक्नेछन् । दाबी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र अनियमिततालाई रोक्न भारत सरकारले ‘नेसनल हेल्थ क्लेम एक्सचेन्ज’ को प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य सम्पूर्ण दावी प्रक्रियालाई डिजिटल, छिटो र सजिलो बनाउनु हो, ताकि ग्राहकहरूलाई कुनै समस्या नपरोस्।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
