(1).gif)
काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। आयोगले यसअघि तोकेको जेठ मसान्तको समयसीमा सकिनै लाग्दा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि अन्तिम अवसरका रूपमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यादेश स्पष्ट पार्दै पूर्वराजा, राजपरिवारका सदस्यहरू, तथा पूर्व र बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने जनाएको छ। आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गरेका निश्चित पदाधिकारीहरूमा सीमित रहेको भन्दै ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
काठमाण्डौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम शुरु गर्दै व्यापक सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले प्रारम्भिक चरणमै करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन औपचारिक आग्रह गरेको हो।
