(3).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन औपचारिक आग्रह गरेको हो।
(2).gif)
.gif)
आयोगको सूचना बिहीबार गोरखापत्र मा प्रकाशित गरिएको छ। सूचनामा कुल १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि आवश्यक फारम आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
साथै, कागजी माध्यम, इमेल वा प्रतिनिधिमार्फत समेत विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, झुट्टा विवरण दिने वा अपूर्ण जानकारी पेश गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
छानबिनको दायरामा बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका कर्मचारी र अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू समेटिएका छन्।
(1).gif)
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू पनि यस दायरामा परेका छन्।
आयोगले सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवलगायत राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुविधा लिने वा नलिने दुवै प्रकारका पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, साथै विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने यो सूचीमा समावेश गरिएको छैन। आयोगले सम्पत्ति पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न यो कदम आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.png)
