काठमाण्डौ । नेपालमा अक्सन मार्केटको व्यबस्था नहुँदा लगानीकर्ताहरुले हरेक वर्ष भुलबश करोडौ रुपैयाँ ‘क्लोजआउट’ वापत जरिवाना तिर्दै आएका छन् । अहिले धितोपत्र ऐनअनुसार कसैले सेयर बेचेर समयमा इडीआईएस नगरेको खण्डमा वा भुलबश आफूसँग भएको भन्दा बढी सेयर बेचेको खण्डमा कारोबार गरेको रकमको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात १ लाख रुपैयाँको सेयर बेच्दा २० हजार रुपैयाँ हर्जना तिर्नु पर्छ ।
तर विकसित बजारहरुमा भने यस्तो व्यबस्था छैन । यसरी भुलबस आफूसँग भएको भन्दा बढी सेयर बेचेको खण्डमा अक्सन बजारबाट खरिद गरेरे सेयर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । अक्सन मार्केट भनेको नै कारोबारलाई सहज गर्ने प्रणाली हो । नेपालमा हालसम्म अक्सन मार्केटको सुविधा नहुँदा लगानीकर्ताहरुले भुलबश बेचेको सेयरको पनि करोडौ जरिवाना तिर्दै आएको लगानीकर्ता सुरज वैद्यले बताए । उनले यो कार्यविधि नेप्सेबाट ४ वर्ष पहिले नै धितोपत्र बोर्ड गएको तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति हुन नसक्नु दुखद भएको बताए ।
सीडीएसीको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आथिर्क वर्ष २०८१/८२ को ५ महिनामा लगानीकर्ताहरुले करिब ७ करोड क्लोजआउटबापतको जरिवाना तिरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले गत आव २०८०/८१ मा ६ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैयाँबराबरको जरिवाना तिरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लगानीकर्ताले २० प्रतिशत जरिवाना स्वरुप ४ करोड १७ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । यो रकमको २५ प्रतिशत आकस्मिक जरिवाना कोषमा जाने गर्छ भने बाँकी सेयर किन्ने लगानीकर्तालाई ब्रोकरहरुे दिने गर्छन ।
सीडीएसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्लोजआउटबापत लगानीकर्ताहरुले १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने क्लोजआउटबापत ९ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँबराबरको रकम लगानीकर्ताले जरिवाना तिरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने लगानीकर्ताले तिर्ने क्लोजआउट बापत जरिवाना आधाभन्दा बढीले घटेको सीडीएससीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विभिन्न कारणले बिक्री गरेको सेयर समयमै हस्तान्तरण नहुँदा प्रायः लगानीकर्ता क्लोजआउट पर्ने गर्छन् । सेयर बेचेको २४ घन्टाभित्र अनिवार्य रुपमा ‘मेरो सेयर’मा गएर ईडीआईएस गर्नुपर्छ । तर, धेरै नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि सेयर बेचेपछि आफ्नो काम सकिएको र ‘मेरो सेयर’मा गएर अनिवार्य रुपमा ईडीआईएस गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पाइन्छ ।
यहि लुपहोलको फाइदा बजारमा खासगरि केही टाठाबाठा लगानीकर्ताले उठाई रहेका छन् । यसै विषयमा बुझ्दा धितोपत्र बोर्डकी सूचना अधिकारी दीपा दाहालले हालसम्म यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको प्रतिक्रिया दिइन् ।