भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित, अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

बिहिबार बसेको समितिको बैठकले सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्तावमा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित सो विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

विधेयकको मस्यौदामा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था उल्लेख छ । यससँगै अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारअन्तर्गत अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ । 

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।