'केपी ओली संसद् विघटन गर्ने गृहकार्यमा छन्'

भोजपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बेला संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको गृहकार्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।  

माओवादी केन्द्र भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको दोश्रो अधिवेशनको शनिबार उदघाटन गर्दै पुनले ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा रहेको बताए ।  

पुनले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसका नेताहरुलाई ओलीको सम्भावित अलोकतान्त्रिक कदमप्रति सचेत गराए । 

विगतमा पनि संसद् भंग गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले त्यतिबेला गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीबाट हुने दाबी गरे । त्यसैको पूर्वअभ्यासका रुपमा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी पुनको छ ।  

‘ओलीजीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरु मन पर्दैन’, पुनले भने, ‘विगतमा गरेको संसद् विघटनलाई हामीले सडकबाट असफल पारेका थियौं । उहाँको मनमा अहिले पनि आफ्नो पुरानो कदम सही पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । यसमा सचेत रहन म काँग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले फेरि संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने दुस्साहस गर्नुहुनेछ, यसमा रचेत रहनुस् ।’  

कुण्ठा र बदला भावबाट ग्रस्त ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी चरित्रको नेता भएको आरोप पुनले लगाए ।  

काँग्रेस समर्थनमा आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोसँग सरकार चलाइरेका बेला ओलीले पटकपटक भेटेर नेकपाएको एकता टुटाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दुई पार्टी मिल्न अनुनय बिनय गरेपछि काँग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य भएको पुनले उल्लेख गरे । तर, सरकार बनेको केही महिनामै ओलीले धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

‘६ महिनासम्म लगातार हाम्रो अध्यक्षलाई भेटेर ओलीजीले एमाले र माओवादी नमिल्ने हो भने ०८४ को निर्वचनपछि हाम्रो हालत ३५ वर्षसम्म शासन गरेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ मिलौं भन्नुभयो’, पुनले भने, ‘काँग्रससँग कुनै मतभेद पनि थिएन । सरकार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । ओलीजीले गल्ती महसुस गरेर मिलौं भन्नुभएको भए ठीकै छ । जनता पनि त्यही चाहन्छन् भनेर हामी मिलेका हौं । तर, उहाँले धोका दिनुभयो । ओलीजी कतिबेला प्रतिशोध साधौं भनेर बस्नुभएको रहेछ ।’ 

पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धान अघि बढेपछि रातारात काँग्रेस र एमाले मिलेको आरोप दोहो¥याए । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिले यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टचारी र राज्य दोहनमा संग्नलाई संरक्षण गर्न बनेको पुष्टि भइरहेको उनले बताए । मानव तस्करीको नियतले युवालाई जापान लैजाने कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र पैसा बुझाएर उनीसँगै जापान जानेहरुलाई थुन्ने काम हुनुले काँग्रेस र एमाले कस्तो न्यायको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुने पुनले  बताए ।  

यस्तै काठमाडौंको सहकारी ठगीमा संलग्न काँग्रेस सांसदलाई मुद्धा चलाउनुनपर्ने निर्णय गर्नु र पोखरामा सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले नेतालाई सरकारी साक्षी बनाइनुले पनि सरकारको नियत छर्लङेग हुने पुनले उल्लेख गरे ।

‘एमाले भएकै कारण मानव तस्करसँग मिलेर युवाहरुलाई जापान लैजाने मन्त्री खुलेआम हिंडिरहेका छन्’, पुनले भने, ‘काँग्रेस भएकै कारण काठमाडौंमा सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले सांसदलाई मुद्धा नचलाउने निर्णय हुन्छ । पोखरामा सहकारी ठगीमा संलग्न एमाले नेतालाई सरकारी साक्षी राखिन्छ । उस्तै कसुरमा विपक्षीमाथि कस्तो व्यवहार भएको छ, सबैलाई थाहै छ । यहीबाट पुष्टि हुन्छ कि काँग्रेस/एमाले कस्तो न्यायको पक्षमा छन् ।’  

पुनले मानव तस्करी, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा अहिले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरिएकाहरुका फाइल आफूहरु सरकारमा आएपछि खोलिने चेतावनी दिए । ‘हाम्रो अध्याक्षले संसदबाटै चेतावनी दिनुभएको छ कि अहिले मिलाइयो भनेर ढुक्क हुनु पर्दैन । हामी सरकारमा आएका दिन यी सबै प्रकरणका फाइल खुल्नेछन्’, उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राजतन्त्रमा जस्तो कोही पनि कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।’  

उनले काँग्रेस र एमालेको नियत संविधान संशोधन नभएको पनि बताए । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्नका लागि आवश्यक सामान्य बहुमतसमेत नभएर नैतिक संकटमा परेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।