ईभी सवारी साधनको विषयमा मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाप्रति नाडाको विेशष ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनअफ नेपाल(नाडा)ले विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भएको व्यवस्थाप्रति विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने जनाएको थियो ।  

सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन नाडाले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको नाडाले जनाएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएतापनि थप अपेक्षा राखेको नाडाले उल्लेख गरेको छ । विद्युतिय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  

‘सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्चप्राथमिकतादिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधासमेत प्रदानगर्दे आएकोमा बर्तमानमौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ,विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हकमा यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’