सरकारले इभीमा करोडौं लगानी गर्नेको घाँटी निमोठ्यो, स्वरोजगार बन्न चाहनेमाथि घात !

काठमाण्डौ । विद्युतीय गाडीहरुको फस्टाउँदो व्यापार र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई जानाजान बन्द गर्ने उद्देश्यले सरकारले बक्रदृष्टि लगाएपछि आयातकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रयोग गरेर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढ्दो इभी व्यापारलाई निरुत्साहित गराउने उद्देश्यले गलत नीति लिएसँगै सरकारको बक्रदृष्टि उजागर भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा इभी गाडीहरुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै भन्सार तथा करहरुमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । जलस्रोतको धनी देश र बढ्दो विद्युतको उत्पादनलाई मध्यनजर गरेर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याएको ६ महिनामै राष्ट्रबैंकलाई अगाडि सारेर निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम भएको हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा भन्सार तथा करहरुमा छुट दिएकै कारण तथा यस्ता सवारीहरु खरीदका लागि पाइने कर्जामा समेत लचक व्यवस्था गरिएका कारण मानिसहरु पेट्रोलियम गाडी छाडेर इभीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । मुलुकमा इभीको व्यापार फस्टाएर राजश्व तथा स्वच्छ वातावरण निर्माणमा समेत निकै राम्रो योगदान भइरहेकै बेला पुनः पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढाउने भित्री उद्देश्यले पेट्रोलियम गाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि इभीको पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्च गरेको निजी क्षेत्र झस्किएको छ ।

‘सरकारले नरम नीति लिन्छु भनेर आश्वस्त पारेकै कारण हामीले इभीको पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्च गरिसकेका छौं । इकोसिस्टम निर्माणमा उत्तिकै खर्च भएको छ । तर सरकारले भने ६ महिनामै आफ्नो नीतिलाई परिवर्तन गरी समग्र इभीको फस्टाउँदो व्यापारको घाँटी निमोठ्ने प्रपञ्च रच्नु दुर्भाग्यूपूर्ण छ ।’ नेपालका एक प्रतिष्ठित इभी गाडीको आयातकर्ता कम्पनीका प्रमुखले भने–‘यस्तो नीतिगत विचलन हुने हो भने हामीले के आधारमा लगानी गर्ने ? कसरी विजिनेश गर्ने ?’

नेपालमा पछिल्लो समय चीनमा बनेका विद्युतीय सवारीहरुको आयात बढ्दो छ । भारतबाट समेत टाटा लगायतका कम्पनीहरुले इभी नेपालमा पठाइरहेका छन्। चीनका डेडिकेटेड प्ल्याटफर्महरुमा बनेका विद्युतीय सवारीहरु नेपालमा लोकप्रिय बनिरहेको बेला षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रहार गर्ने काम सरकारबाटै भएको कतिपय आयातकर्ताको बुझाई छ । ‘यो पूर्ण रुपमा नियोजित र गलत छ । सरकारका मन्त्रीहरु स्वार्थ समूहको उक्साहटमा लागेर इभीको बढ्दो व्यापार तथा प्रयोगलाई बन्देज गर्न उद्यत छन् ।’ अर्का एक इभी आयातकर्ता व्यापारीले भने–‘ठूलाहरुको स्वार्थको लडाईं भइरहँदा हामीले पूर्वाधारमा गरेको लगानीतर्फ कसैले ध्यान दिएन । एउटा सामान्य नीति ६ महिना पनि टिक्दैन भने भोलि के आधारमा यो देशमा लगानी गर्ने ? कसरी यो ठाउँमा विजिनेश गर्ने ? किन बस्ने यो देश ?’

राष्ट्रबैंकले विद्युतीय सवारीका लागि लोन लिँदा लोन टू भ्यालू रेसियोलाई साबिकको ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाइदिएपछि यसबाट सानातिना इभी भ्यानहरु खरीद गरी स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरुलाई अझ बढी घात भएको छ । ‘पहिला ४० लाखसम्मको भ्यान लिँदा ८ लाख डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो, बाँकी पैसा त भ्यान चलाउँदै कमाएर तिरिन्थ्यो ।’ हालै कोरियाबाट फर्किएर इभी भ्यान खरीद गरी स्वरोजगार बन्ने योजना बनाएका भक्तपुरका सुरज प्रजापतिले भने–‘राष्ट्रबैंकको नीतिले अब ४० लाखको भ्यान खरीद गर्दा १६ लाख क्यास डाउनपेमेन्टको रुपमा चाहियो । कसरी ल्याउने त्यत्रो क्यास ?यो सरकारले हामीजस्ता युवालाई फेरि पनि देशमा नबस्नु, विदेशमै जानू भनेको हो ?’

प्रजापतिको भनाईमा सरकारले आफूजस्ता युवाहरुको पीडालाई समेत नहेरेको र स्वार्थ समूहको उक्साहटमा नीतिगत रुपमा विचलित भई समग्र क्षेत्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ । ‘राष्ट्रबंैकले लिएको नीति पूर्ण रुपमा गलत छ ।’ प्रजापतिले भने–‘उर्जाको प्रशस्त स्रोत भएको देशमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई अझ बढाउने नीति लिनुपर्छ । बरु गाडीको कुल मूल्यको १० प्रतिशत मात्र डाउनपेमेन्ट गरे पुग्ने नीति आउनुपर्छ।’

इभीका विभिन्न ब्राण्ड आयात गरेका र चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर लगायत इकोसिस्टम निर्माणमा करोडौं खर्च गरेका कम्पनीहरुले समेत राष्ट्रबैंकले समीक्षामार्फत लिएको नीति तत्काल संसोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।