काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमान घिसिङलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि पटक पटकको मन्त्रीस्तरीय प्रयास असफल भएपछि सिंगो सरकार नै कुलमानलाई हटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।
एक मन्त्रीकाअनुसार कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै पत्र लेखी ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।
कुलमानले उर्जा मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने आवश्यक विवरण नबुझाएका र लामो समयदेखि मन्त्री तथा सरकारका मान्छेलाई नटेरेका आरोप खेप्दै आएका छन् । सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएका कुलमानलाई मन्त्रीले शून्य अंक दिएका थिए ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनसक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसमै टेकेर उनलाई पदबाट हटाउने अन्तिम तयारी थालिएको हो ।
यसअघि उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । दुईपटक नै मन्त्रालय स्तरबाट कुलमानलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याइएको थिएन ।