सिएसआरको नाममा बैंकहरुको जथाभावी खर्चमा रोक, प्रत्येक प्रदेशमा १०% खर्च हुनैपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व(सिएसआर) कोषअन्तर्गत छुट्याउने बजेटमा जथाभावी खर्च गरेपछि त्यसमा कडाई गर्दै मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।  

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१' मा संसोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले 'संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व सम्बन्धी मार्गदर्शन-२०८१' जारी गरेको हो ।  

मार्गदर्शनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । 

पछिल्लो समय कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिएसआर कोषको रकम नातागोताको गतिविधि, दलका अभियानहरु, नाफामुखी संस्थाका विविध गतिविधिहरुमा खर्च गर्ने गरेका थिए । सिएसआरको नाममा जथाभावी हुन थालेपछि चौतर्फी गुनासो बढेको थियो । यिनै विकृति नियन्त्रणका लागि राष्ट्रबैंकले नयाँ व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।  

राष्ट्रबैंकले सिएसआरको रकम संघीयताको मर्मअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, यस्तो रकम कुन कुन काममा खर्च गर्न मिल्ने र कुन–कुनमा नमिल्ने भन्ने विषय पनि छुट्याइएको छ ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहात, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका काममा सिएसआर कोषको रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।  

तर संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम,  र्‍याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्च तथा संस्थापक शेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च वा ब्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्चलाई सिएसआरमा देखाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।