गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा देउवा दम्पत्ति सुटुक्क बालुवाटार छिरे, कसको भाग्योदय होला ?

काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर सम्भवतः आजै नियुक्त गर्नसक्छ । उच्च स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच उच्चस्तरको समझदारी बनेको खण्डमा आजै साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरको नियुक्ति गर्नसक्छ ।  

प्रधानमन्त्रीले भोलि(मंगलबार)देखि थाइल्याण्डको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको र चैत २३ गते मात्र स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था भएका कारण त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्ति हुनसक्ने बताइएको छ ।  

स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर नियुक्तिको गृहकार्यकै लागि आज बिहान काङ्ग्रेस सभापति देउवा र उनकी पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ गभर्नर कसले लिने र कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा उच्चस्तरको समझदारी बनेको स्रोतको भनाई छ ।  

‘बिहान सुटुक्क प्रधानमन्त्री निवास छिरेका देउवा दम्पत्ति र ओलीबीच गभर्नरको विषयमा सहमति भएको खण्डमा आजै सरकारले नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखियो,’ बुढानिलकण्ठस्थित उच्च स्रोतले बिजशालासँग भन्यो ‘गभर्नर कांग्रेसले नै लिने विषयमा बिमति छैन, तर कसलाई बनाउने भन्ने विषय केहीबेरपछि टुंगिएला ।’  

कांग्रेसको भागमा गभर्नर परेका कारण यो खेमाबाट प्रमुख दाबेदारको रुपमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, रविन्द्र पाण्डे र डा. गुणाकर भट्ट रहेका छन् । यीमध्ये ढुंगाना नवील बैंकबाट भर्खरै राजीनामा दिएका पुराना र अनुभवी बैंकर हुन् भने रविन्द्र पाण्डे हाल राष्ट्रबैंकको सञ्चालक हुन् । डा. गुणाकर भट्ट चाहिँ राष्ट्रबैंककै कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति हुन् ।  

यी तीनमध्ये अनुभव, विवादरहित छवि, सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नसक्ने क्षमता र अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग केलाउनसक्ने शिल्प रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको गभर्नरमा नियुक्ति हुने सम्भावना उच्च छ । कांग्रेसका दोश्रो तहदेखि उच्च तहका नेताहरुले समेत ढुंगानाको नाममा सहमति जनाइसकेका छन् ।  

अन्तिम अवस्थामा उल्टिनसक्छ खेलको लय

ढुंगाना गभर्नर बन्ने लगभग निश्चित देखिएपछि एउटा समूहले उनलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । बिचौलिया समूहले शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाएर गभर्नर पनि यसअघि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा भएजस्तै आफ्नै पोल्टामा पार्नसक्ने प्रयासलाई जारी राखेको छ ।  

गभर्नर नियुक्तिका लागि सो समूहले ५० करोडको डिल गरेको खबरहरु पनि यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । यदि बिचौलिया समूहको अफरमा शीर्ष नेताहरु लोभिए भने अन्तिम अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिको खेलमा नयाँ पासा पल्टिनसक्ने सम्भावना पनि उच्च छ ।

बिचौलियाहरुले एमाले र कांग्रेसको साझा उम्मेद्वार भन्दै पछिल्लो समय छोटो अवधि सरकारको मुख्यसचिव भई अवकाशप्राप्त जीवन यापन गरिरहेका राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको नाम अगाडि सारेको छ । क्षेत्रीलाई साझा गभर्नर बनाउने भन्दै बिचौलियाहरुले विभिन्न औद्योगिक घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा सहयोग रकम उठाइरहेको छ । ‘हाम्रो अनुकूलको गभर्नर बनाउनलाई ५० करोड जम्मा गर्नुपर्ने भयो भन्दै पैसा उठाउने क्रम जारी राखिएको छ ।' स्रोतहरुले भनेका छन्, ‘गभर्नर पनि बिचौलियाले लिन सफल भए भने यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । ग्रेलिस्टमा परेको देशको अर्थतन्त्रमा अझ दुर्दिन सुरु हुने देखिन्छ ।’

कांग्रेस एमालेको मिलेमतोमा अगाडि सारिएका क्षेत्री आफैंमा न अर्थशास्त्री हुन्, न मौद्रिक नीतिका जानकार । आवश्यक दक्षता नै नभएका व्यक्तिले संकटमा फसेको अर्थतन्त्रको प्रमुख र प्रभावकारी पद सुम्पिन खोजिएको छ । दलहरुको यो कदम आत्माघाती हुनसक्ने देखिएको छ । 

छैन महिलाको सम्भावना

कतिपयले भने बिचौलियाको समेत साथ र सहयोग रहेको बन्दै राष्ट्रबैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना समेत गभर्नर बन्नसक्ने चर्चा गरिरहेका छन् । तर, उनको विवादित पृष्ठभूमिका कारण महिला भएकै नाताले मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर देउवाले गभर्नरको रुपमा ल्याउने सम्भावना छैन । फेरि गभर्नर कि त कांग्रेसले पाउने वा बिचौलियाको प्रभावमा परेर उनीहरुको पठाएका प्रतिनिधिले पाउने अवस्था देखिएपछि निलमको सम्भावना न्यून रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।  

डा. निलम ढुंगानाको छुद्र शैली र राष्ट्रबैंकमै  पनि अधिकांशलाई चिढ्याउने विगत रहेको तथा गभर्नरकै लागि विभिन्न बिचौलियाहरुसँग हारगुहार गरेको निकट विगतको सूचना बालुवाटारसम्म पुगेको र प्रधानमन्त्रीले उनलाई ल्याउन नचाहेको कतिपय स्रोतहरु दाबी र्गछन् । ‘राष्टबैंकमै छँदा त आफ्नो पीएसम्मलाई मिलाउन नसक्नेलाई राष्ट्रबैंकको नेतृत्व दियो भने परिणाम कस्तो आउला ?’ स्रोत भन्छ, ‘हिजोअस्ती मात्र गभर्नर बनाइदिन पर्यो भन्दै बिचौलियाहरुको अफिस अफिस धाउनेलाई नै त्यो जिम्मेवारी सुम्पिइयो भने पनि देशका लागि त्यो दुर्भाग्य मात्र हुनेछ ।