(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्नेबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन असोज मसान्तभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले विगतमा लिइएका मर्जर र एक्वीजिशनको नीतिको समीक्षात्मक अध्ययन गरी मर्जर र एक्वीजिशनबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त भए/नभएको, हाल विद्यमान वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या पर्याप्त भए/नभएको र नयाँ बैंक तथ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खुला गर्न उपयुक्त हुने/नहुने जस्ता विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै समितिले दीर्घकालमा वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने, ब्याजदर करिडोरको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने, बारे प्रतिवेदन पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने र विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै त्यस्ता भुक्तानीका माध्यमको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र कारोवारको लागत न्यूनीकरण गर्दै जाने विषयमा समेत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
(1)(3).jpg)
