.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरेको छ । ति सीएनआईले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
यद्यपी चालुपूँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ । यसले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पूँँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघले गरेको छ ।
.gif)
.gif)
यस्तै पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग विश्वास परिसंघको छ । ‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांस) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुनेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो । यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन÷मार्गदर्शनहरु ल्याउने वश्वास परिसंघको छ ।’
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ प्रतिशत बाट ६ प्रतिशत, ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्द्रिय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनको हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ । यसले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तरसम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्द्त गर्ने एवं यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।
यस्तै सेयर धितोमा दिने कर्जा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्य समेत रहेको हुँदा सोही अनुरुप केन्द्रिय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने विश्वास समेत परिसंघको छ ।
.png)
.jpg)
