काठमाण्डौ । जेनजी पुस्ताको स्वस्फूर्त रुपमा सुरु भएको आन्दोलनको पहिलो दिन नै सरकारको जग हल्लिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले संघीय राजधानी काठमाण्डौ लगायत देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदर्शनलाई व्यापक बनाएपछि गठबन्धन सरकार हल्लिन पुगेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द तथा बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डौ लगायत देशभरका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेका छन् ।
काठमाण्डौमा भीड नियन्त्रणका नाममा प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउँदा ८० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ भने अन्य केही समेत गम्भीर छन् ।
जेनजीले पोखरा, चितवन, हेटौडा, इटहरी, दमक लगायतका क्षेत्रमा समेत विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ती क्षेत्रमा समेत प्रहरीसँग झडप भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा गोली चलेको छ भने इटहरी, पोखरा, चितवन लगायतमा झडप भएको छ ।
देशभर एकैपटक जेनजीको आन्दोलन उठेपछि सत्तारुढ दलहरुभित्र समेत खैलबैला अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।
हालको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांगे्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भर्खरै छलफल सकिएको छ ।
कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार दुवै महामन्त्री देउवालाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । सो क्रममा जेनजीको आन्दोलन, उनीहरुले उठाएका माग लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा महामन्त्रीद्वयले सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने र यो विषयलाई चाँडै टुंग्याइनुपर्र्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । महामन्त्रीद्वयको कुरालाई सभापति देउवाले समेत सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उनले यो विषयमा तत्कालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गरेर समाधान निकाल्ने बचन दिएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेभित्रै पनि युवा नेताहरुले जेनजीको माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न समेत विभिन्न ठाउँहरुबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसम्म दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यहीबेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजीको माग अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् भने यही बेला अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलको आकस्मिक बैठक आज बोलाएको छ ।
एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरुले समेत जेनजीको माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि अधिकारवादी संघसंस्था, सञ्चार संस्था, मिडिया हाउसका सञ्चालकहरुको संस्था लगायतले समेत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन् ।
जेनजीको आन्दोलनको प्रभाव र त्यसमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलहरुसम्मको आफ्नै खालका दवाबको परिणाम स्वरुप सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ । जेनजीको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नैका लागि पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।