पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको सपथ स्थगित, संसद् विघटनको मुद्दाले वार्ता अड्कियो

काठमाण्डौ । नेपालमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वपक्षीय सहमति जुटे पनि संसद् विघटनको मुद्दाले वार्ता अड्किएको छ। शुक्रबार बिहान ९ बजे हुने भनिएको कार्कीको सपथ समारोह संसद् विघटनको विवादका कारण केही समयका लागि स्थगित भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा बिहीबार रातभर शीतल निवासमा जेन-जी प्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितका सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो। तर, जेन-जी र बालेनका तर्फबाट प्रस्तुत संसद् विघटनको मागमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।

राष्ट्रपति पौडेल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र सभामुख देवराज घिमिरे संसद् विघटनको विपक्षमा अडिग छन्। जेन-जीका प्रतिनिधि ओमप्रकाश अर्यालले संसद् तत्काल विघटन गरी नयाँ निर्वाचन र संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यद्यपि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन-जीका मागप्रति समर्थन जनाएका छन्।

संसद् रहेकै अवस्थामा गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले बाटो नदिएको तर्कले छलफल जटिल बनेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१(४) अन्तर्गत ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्यअनुसार कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सकिने’ सुझाव दिएका छन्। यसका लागि कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुन सक्ने सम्भावना छ।

भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनमा सरकारको दमनका कारण ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२२ जना उपचाररत छन्। १,३३० जना घाइते डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ। नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको सम्भावनालाई लिएर उत्साह बढे पनि संसद् विघटनको विवादले अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।