प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयमा फर्किए तीन अनुसन्धान विभाग

काठमाण्डौ । सरकारले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएका तीन महत्वपूर्ण विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार यस निर्णयले अबदेखि सुरक्षा र आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा स्पष्ट संरचना र जिम्मेवारी तोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विसं २०७४ को निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नै कार्यालयतर्फ केन्द्रित गर्न थालेका थिए।

२०७५ साल फागुन १६ गते उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेका थिए।

तर, यस कदमले सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा कमजोरी आएको भन्दै आलोचना भएको थियो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागबीच एकीकृत तालमेल टुट्दा २३ र ३४ भदौको आन्दोलनजस्ता घटनामा कमजोरी स्पष्ट देखिएको थियो।

सत्ता सञ्चालनमा लचकता ल्याउने लक्ष्यसहित हालको सरकारले यी विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काएको हो।

गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फर्किएपछि सुरक्षा एजेन्सीबीच सूचनात्मक तालमेल सहज हुने विश्वास छ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग बसेपछि वित्तीय अपराध नियन्त्रण अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञहरूले सरकारको यो कदमलाई “सत्ता केन्द्रीकरणको अन्त्य र संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिने सन्देश” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।