कर्मचारीले दलनिकट संगठन खोल्न नपाउने, आधिकारिक ट्रेड युनियन समेत खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा क्रियाशील कर्मचारी संगठन तथा युनियनहरुलाई एकसाथ खारेज गर्ने तयारी थालेको छ।  

विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा युनियन तथा कर्मचारीका विभिन्न संगठन गठन गरी व्यवस्थापनलाई नाजायज दवाब दिने, काममा भन्दा बढी राजनीति खेलमा लिप्त हुने प्रवृति विकृतिको रुपमा बढ्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले युनियनहरुलाई एकैसाथ खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा क्रियाशील युनियन तथा दलनिकटका संगठनकै कारण सरकारी कामकाज चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको, कर्मचारी काम गर्न छाडेर युनियनको आडमा चलखेलमा व्यस्त हुने गरेका र युनियनकै आडमा सरुवाबढुवामा समेत व्यापक खेल तथा दवाब सिर्जना हुन थालेपछि यो विकृतिलाई एकैपटक अन्त्यका लागि युनियन खारेजीको निर्णय हुन लागेको हो ।  

युनियन र विभिन्न कर्मचारी संगठनको नाममा दलीय संगठनहरु सरकारी कार्यालयमा बग्रेल्ती खुलेका छन् । यी संगठनहरुको काम राजनीति गर्नु, आफूनिकटका सरुवाबढुवामा चलखेल गर्नुबाहेक अरु देखिएन । उच्च स्रोतले भन्यो ः त्यसकारण सरकारी कर्मचारीको प्रदर्शन सुधारका लागि समेत अब युनियन वा कुनै पनि दलनिकट संगठन खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल र आवश्यक पूर्व तयारी भइरहेको हो ।  

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता र संगठन बनाउने अधिकार दिएको छ (धारा १७)।

तर, यो अधिकार सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा कानुनद्वारा प्रतिबन्धित गर्न सकिने उल्लेख छ।

यस्तै, निजामति सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरूले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन वा दलको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन।

तर उनीहरूले व्यावसायिक हित संरक्षणका लागि स्वतन्त्र संगठन बनाउन पाउने व्यवस्था छ।

यसरी बनेका संगठनहरू गैरराजनीतिक, व्यावसायिक र सेवासम्बन्धी मुद्दामा मात्र क्रियाशील हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यसैगरी, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ ऐनले सबै क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीलाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ। तर निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको हकमा भने यो अधिकार राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने गरी मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।

व्यवहारमा भने ठीक उल्टो

व्यवहारमा नेपालमा अधिकांश कर्मचारी युनियनहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट हुने गरी गठन भएका छन् । जस्तै– नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन–कांग्रेस निकट, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–एमाले निकट, कर्मचारी महासंघ–माओवादी निकट आदि । अन्तरिम सरकारले गैरकानूनी रुपमा गठन भएका यिनै संगठनहरु खारेजीको तयारी गरिरहेको हो ।  

नेपालमा सरकारी तथा निजामति कर्मचारीहरूले संगठन वा युनियन बनाउन पाउने कानुनी अधिकार छ, तर त्यो संगठन प्रत्यक्ष राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुन नपाइने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने अधिकांश संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट रहँदै आएका छन्। यही विकृति अन्त्य हुन लागेको हो ।