प्रमाणबिनाको डेडिकेटेड महसुल नतिर्नेमा ठूला उद्योगीको एउटै स्वर, हजारौंको रोजगारी जोखिममा

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता असुलीलाई लिएर ठूला उद्योगीहरूले सामूहिक अस्वीकारको नीति तय गरेका छन् । उद्योगीहरूले प्रमाणबिना शुल्क तिर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।  

उद्योगीहरूले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्ः “हाम्रो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा हो, न कि बैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि।”  

उनीहरूले सरकारी निकायको यस्ता स्वेच्छाचारी कदमले मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै संकटमा परेको गुनासो पनि गरेका छन्।

उद्योगीहरूले मुख्य प्रश्न राखेका छन्-“जब प्रमाण छैन, तब भुक्तानी किन गर्ने?” उनीहरूले यो विवाद ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या भएको र कुनै पनि उद्योगले विगत सात वर्षमा डेडिकेटेड लाइन सेवा प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको दाबी गरेका छन्।

विशेष गरी जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जस्ता उद्योगको करिब करोडौं रुपैयाँको बक्यौता रहेको छ। केही उद्योगमा नेपाले लाइन काटिसकेको छ।

उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि बिजुली कटौती जारी रह्यो भने करिब १५ हजार रोजगारी जोखिममा पर्नेछ। “बिजुली कटौतीले उद्योग बन्द हुनेछ र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी प्रभावित हुनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीमा ठूलो सामाजिक संकट बनाउनेछ।”

उद्योगीहरूको माग छ:

-प्राधिकरणले प्रमाण र डेटा खुला राखोस्।

-लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा जस्ता प्रमाणका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण होस्।

-प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी मार्गको सम्मान गरियोस्।

विज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार, यस विवादले प्रमाणिकरण, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण प्रक्रिया बिना गरिएको महसुल अस्वीकृत हुने सम्भावना देखाउँछ। 

साथै, यदि यस्ता शुल्क नियमित रूपमा लागू भए, उद्योगहरूको विश्वासमा धक्का, रोजगारी संकट र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ।