(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट असफल भएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ३० कात्तिकमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यससँगै, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कानुनी अडानमा रहेका उद्योगहरूले अब रकम भुक्तानी गर्ने दिशा लिने सम्भावना देखिएको छ।
अघिल्लो हप्ता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि पाटन उच्च अदालतमा यस्तै मुद्दा दायर गर्दा अन्तरिम आदेश पाउन नसकेको थियो। यसले प्राधिकरणको कदमलाई कानुनी रूपमा थप बलियो बनाएको देखिन्छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताबारेको विवाद उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यस्थतामा भएको सहमतिबाट सुरु भएको हो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच भएको छलफलमा पहिलो किस्ता धरौटीस्वरूप बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार शिवम सिमेन्ट, हिमाल आइरन, रिलायन्स स्पिनिङ लगायतका उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्। तर अर्घाखाँची सिमेन्टसहित केही उद्योगहरूले सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप खोज्दै कानुनी बाटो समातेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार महासंघको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पत्र पठाएपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले रिट दायर गरेको हो। स्रोतका अनुसार, “अन्तरिम आदेश नआएपछि अब उद्योगहरू महासंघको सहमतिअनुसार किस्ता तिर्ने सम्भावना छ।”
उद्योग क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूले कानुनी विवादले सहमतिको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, “समाधान खोज्ने भन्दा पनि मुद्दा तानेर समस्या लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ।”
अब ३० कात्तिकको सुनुवाइपछि यस विषयमा स्पष्ट दिशा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबीचमा, उद्योगीहरूबीच पनि सहमति कायम गरी प्राधिकरणसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन प्रयास जारी छ।
.png)
(23).jpg)
.jpg)
