मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा राष्ट्रबैंक, कस्तो आउला ?

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारी थालेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार अनुसन्धान विभागले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँगको अनौपचारिक छलफलपछि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारी थालेको हो ।  

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि हुँदै आएको कडा नियमन क्रमशः खुकुलो पार्दै जानुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरिसकेका छन् । यसमै आधारित रहेर नियमनका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयार हुने क्रममा रहेको स्रोतको भनाई छ । 

'गभर्नर साब पहिलादेखि नै राष्ट्रबैंकले लेस रेगुलेसन(Less Regulation) र मोर सुपरभिजन(More Supervision) गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।' स्रोतले भन्यो- 'सोही नीतितर्फ मौद्रिक नीतिका आगामी समीक्षाहरु केन्द्रीत हुनेछन्।' 

अनुसन्धान विभागस्थित स्रोतकाअनुसार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आधारित भएर बनाइनेछ । चालु आ.ब.को मौद्रिक नीति घोषणा हुँदा बुँदा नम्बर ७० मा नेपाल राष्ट्रबैंकले भनेको कुराहरुमा आधारित रहेर नियमन खुकुलो बनाउन लागिएको बताइएको छ । मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७० मा भनिएको छ-'.......वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागू गर्दै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन/सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जासम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।/

यस्तै, डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले समेत नियमनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने, नियमनको नाममा बैंकहरुलाई अनावश्यक दवाब दिन नहुने लगायतका विषयहरु उठाएको थियो । सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयार हुने बताइएको छ ।  

नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सम्बन्धित त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको पालना गर्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तोकिएको समयभित्रै आइसक्ने राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले स्पष्ट पारे । यसको आधारमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मंसिर १५ भित्र आइसक्नेछ । 

प्रवक्ता पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ठूला परिवर्तनहरु नहुने उल्लेख गर्दै भने -'मनिटरी एंगलबाट हेर्दा ब्याजदर अहिले निकै नै सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ । मुद्रास्फिति पनि न्यून नै छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात समेत सुविधाजनक अवस्थामै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रबैंकले अब गर्नुपर्ने धेरै ठूला नीतिगत केही परिवर्तनहरु छन् जस्तो लाग्दैन । तर, जेजस्तो  भए पनि समीक्षा ऐनले तोकेको समयभित्रै आउनेछ।'  

केही विश्लेषकहरुले पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासबाट खास अपेक्षा गर्ने विषय केही नभएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा त्यसमा सुधार गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले भन्दा पनि सरकारले नै सुरक्षा र लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक छ । सरकारले पहिला सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि यहाँ लगानी गर्दा सुरक्षा जोखिम हुन्न भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ । आफूले गरेको लगानीको सुरक्षा र त्यसबाट हुने रिटर्नका लागि नीतिगत सहजीकरणको अनुभूत नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठ्ने भएकोले केही महिनाअघिजस्तो केन्द्रीय बैंकको समीक्षाबाट धेरै आशा गर्नुपर्ने अवस्था अहिले नरहेको उनीहरु दाबी गर्छन् ।