काठमाण्डौ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि व्यवसायीलाई दिइँदै आएको नगद अनुदानको बाँकी रकम छिट्टै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान कटौती गरिए पनि, अघिल्ला वर्षहरूमा रोकिएका रकम भने निकासा गरिने भएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै रकम निकासा गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आधिकारिक प्रस्ताव पेस गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने निर्यातजन्य अनुदानको स्थानमा उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ।
नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले निर्यातमा दिइँदै आएको करिब पाँच अर्ब रुपैंया बराबरको नगद अनुदान दुई आर्थिक वर्षदेखि रोकिँदा निर्यात क्षेत्र दबाबमा परेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको लागत वृद्धि तथा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता भएका कारण अनुदान अवरुद्ध हुँदा निर्यात प्रतिस्पर्धा घटेको छ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निर्यातलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले १०–१५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान निरन्तर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले सुरुमा २७ वस्तुमा अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। पछिल्लो संरचना अनुसार २०७९/८० को बजेटपछि यो सूची विस्तार गरी ३६ प्रकारका वस्तुमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइँदै आएको छ।
निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू छ।

