रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रिमियम आईपीओ विवाद सर्वोच्च अदालतमा, सोमबार सुनुवाइ

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले निष्कासन गरेको प्रिमियम आईपीओको वैधता सम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।  

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता शम्भुकुमार आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।  

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरको इजलासले मिति २०८२/०९/०६ मा विपक्षीका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरे पनि आईपीओ प्रक्रिया तत्काल रोक्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यही आदेशलाई ‘बेरितको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिइएको हो।

सर्वोच्च जानुको आधार के हो ?

रिट निवेदनमा उच्च अदालतको निर्णय कानुन र तथ्य दुवैको दृष्टिले त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ। विशेषगरी, धितोपत्र ऐन तथा कम्पनी ऐनका प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गर्दै निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

पुरानो विवरणपत्रको प्रयोग

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९(४) अनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयपछि सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ विवरणपत्र स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कम्पनीले करिब दुई वर्ष पुरानो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेको आरोप निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ ले तोकेको कार्यविधि पालना नगरी सेयर निष्कासन गरिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट ‘Breach of Law’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

लगानीकर्ताको मौलिक हकमा असर

सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट अत्यधिक मूल्य असुलिने गरी गरिएको आईपीओ मूल्य निर्धारणले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा गम्भीर असर पारेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।

निवेदनमार्फत के माग गरिएको छ ?

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट (रिट नं. ०८२-WO-०९४३) मा दुई प्रमुख माग अघि सारिएको छ:

-उच्च अदालत पाटनले मिति २०८२/०९/०६ मा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने गरी गरेको निर्णय सो हदसम्म बदर गर्नुपर्ने।

-उच्च अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०८२/०९/०७ देखि निष्कासन गरिएको सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सेयर बाँडफाँड प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नुपर्ने।

सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ

यस रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आगामी सोमबार सुनुवाइ हुने तालिका तय भएको छ। उच्च अदालतले यसअघि समान प्रकृतिका दुई मुद्दा (०८०-WO-२९७२ र ०८१-WO-२२२१) लाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश नदिएको भए पनि निवेदक पक्षले ती मुद्दाहरूको तथ्य र वर्तमान विवादको अवस्था फरक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रिया र लगानीकर्ताको हितसँग जोडिएको यो विवाद कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।