अनलाइन व्यापारमा बिल अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाण्डौ । अनलाइनमार्फत व्यापार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिलको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मसौदामा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।

मसौदाअनुसार वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत भएको अवस्थामा समेत कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सबै इकमर्स व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबारका क्रममा स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

निर्देशिकाले अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका जारी भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण नभएका इकमर्स फर्मलाई एकपटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न सूचना जारी गरिने उल्लेख गरिएको छ।

डेटा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मसौदामा अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्रणालीमा कुनै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी सम्बन्धित विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

त्यसैगरी, कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने इकमर्स कम्पनीका हकमा भने नेपालसँग सम्बन्धित तोकिएका सूचनाको गोपनीयता र संरक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।