निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र प्रणाली सुधारमा सरकारको जोड

काठमाण्डौ । सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायता सीमित रहेको र राजस्व संकलनमा दबाब देखिएको परिस्थितिमा आन्तरिक स्रोतहरू – अर्थात् राजस्व र आन्तरिक ऋणको अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसैबीच, बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैंकको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार तथा सार्वजनिक खरीद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

संशोधित बजेट अनुमान अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च रु. ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रु. २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु। ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यसरी कुल खर्च रु. १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख पुग्नेछ, जुन शुरूवाती विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो।