काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँदै स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने उद्योगहरूको विस्तारित सूची सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचीले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा र उत्पादनमूलक गरी बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटेको छ।
यस निर्णयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीको न्यूनतम र अधिकतम दुवै सीमा हटाइनु हो। यसअघि स्वचालित मार्गबाट हुने वैदेशिक लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको थियो। अब भने लगानीको आकार जे–जस्तो भए पनि तोकिएका उद्योग क्षेत्रमा स्वचालित स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले ठूलो लगानी मात्र होइन, साना तथा मध्यम स्तरका विदेशी परियोजनालाई पनि समान रूपमा आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ वायु, सौर्य, बायोमास, ग्यास तथा सहउत्पादनमार्फत ऊर्जा उत्पादनदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मलाई स्वचालित स्वीकृतिमा राखिएको छ।
त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा सभा सम्मेलन केन्द्र, कार्गो कम्प्लेक्स, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, फिल्म सिटी, व्यापारिक कम्प्लेक्स र प्रदूषित पानी प्रशोधनजस्ता परियोजना समावेश हुनु विकास–केन्द्रित लगानी भित्र्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, पशुपन्छी दाना, जडीबुटी, चिया–कफी, रबर, कपास तथा काष्ठजन्य उद्योगलाई स्वचालित मार्गमा राखिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग—जस्तै सफ्टवेयर विकास, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, बीपीओ/केपीओ, डिजिटल म्यापिङ—लाई समेत स्वचालित स्वीकृतिमा राखिएको छ ।
सेवामूलक उद्योग अन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य क्लब, योग–ध्यान केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन, निर्माण उपकरण सेवा, विज्ञापन सेवा आदिलाई समेत यो सुविधा दिइएको छ ।
चिनी, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, इँटा, जस्तापातालगायत ४१ प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समेटिएको छ।

