भवन ऐन संशोधन: नक्सा बिना बनाए ५ लाख जरिवाना, भत्काउने र सेवा बन्द

काठमाण्डौ । जथाभावी भवन निर्माणमा कडाइ गर्न सरकारले ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा जरिवाना १० गुणासम्म बढाउँदै गैरकानुनी निर्माण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नक्सा स्वीकृति बिना भवन बनाउनेलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ भने स्वीकृत नक्सा विपरीत निर्माण गरे २ लाख रुपैयाँसम्म दण्ड लाग्नेछ। यससँगै स्थानीय तहलाई निर्माण रोक्ने, भत्काउने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने र आवश्यक परे बिजुली–पानी जस्ता सेवा काट्ने अधिकार दिइएको छ।

संशोधनले भवनलाई नयाँ वर्गीकरणसहित थप कडाइ गरेको छ भने ४० मिटरभन्दा अग्ला वा ठूलो क्षेत्रफलका भवनमा विज्ञबाट अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नक्सा पास प्रक्रिया डिजिटल बनाउने र पुराना भवनको प्रबलीकरणलाई पनि अनिवार्य दिशानिर्देशमा ल्याइएको छ।

सरकारको यो कदमले अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित र व्यवस्थित निर्माण संस्कृतितर्फ देशलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।