ऋणले थिचिँदै अर्थतन्त्र: जीडीपीको आधा नजिक पुग्यो दायित्व

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर उकालो लागिरहेको छ, तर त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि पुरानै दायित्व व्यवस्थापनमै बढी खर्च भइरहेको तथ्यले चिन्ता बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा मात्रै सार्वजनिक ऋण साढे २ खर्बभन्दा बढीले बढेर २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा करिब २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋणमा विनिमय दरको असरसमेत जोडिँदा यो वृद्धि देखिएको हो।

यो वृद्धिसँगै सार्वजनिक ऋणको आकार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

ऋणको संरचना हेर्दा वैदेशिक स्रोतमा निर्भरता अझै उच्च देखिन्छ। कुल ऋणमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बाह्य ऋणको छ भने आन्तरिक ऋण करिब ४७ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले विदेशी स्रोतप्रतिको निर्भरता कायमै रहेको देखाउँछ।

सरकारले चालु वर्षमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि नौ महिनामा झन्डै ५८ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ। उठाइएको ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट आएको छ भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।

तर, अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको सरकारले लिएको ऋणको उपयोग हो। विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको सट्टा ठूलो रकम पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। चालु वर्षमा मात्रै यस शीर्षकमा ४ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएकामा नौ महिनामै साढे २ खर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

यसरी ऋण लिएर पुनः ऋणकै भुक्तानीमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले ‘ऋणको चक्र’ झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा दवाव बढाउने मात्र होइन, विकास खर्च खुम्चिने जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ऋणको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र राजस्व वृद्धि नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कठिन हुनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल ‘ऋण व्यवस्थापन’ भन्दा ‘ऋण निर्भरता’ तर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।