डिजिटल राइड सेवालाई कडाई गर्दै सरकार, सवारी आयु, भाडा र चालक मापदण्डबारे गर्यो यस्तो निर्णय

काठमाण्डौ । सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा कडाइ गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदाले यस क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारसँगै नियन्त्रणमुखी नीति संकेत गरेको छ।

मस्यौदाले विशेषगरी सवारीसाधनको आयु, चालकको योग्यता, प्रविधि प्रयोग र भाडा संरचनामा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। प्रस्ताव अनुसार अब यस्ता सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधन १५ वर्षभन्दा पुराना हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पुराना सवारी विस्थापन गर्दै सेवा गुणस्तर सुधार्ने लक्ष्य राखे पनि हजारौँ चालकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने आकलन गरिएको छ।

सरकारले प्रविधि–आधारित सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउँदै जीपीएस ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन र यात्रु–चालक दुवैका लागि सुरक्षा उपकरण लागू गर्न खोजेको छ। यसले यात्रुको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप लगानीको दबाब पर्ने देखिन्छ।

भाडादरमा समेत सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ। मस्यौदाले दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ आधार भाडा तोकेको छ। साथै, सेवा प्रदायक कम्पनीले अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।  

चालकका हकमा न्यूनतम उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य अवस्था र आचरणसम्बन्धी कडा मापदण्ड राखिएको छ। बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिनु श्रमिक अधिकारका दृष्टिले सकारात्मक मानिएको छ।  

सरकारले सेवा समयलाई समेत सीमित गर्दै एक चालकले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।