एमआरपी नियमले भन्सारमै अवरोध, सयौँ कन्टेनर रोकिए

विराटनगर, सरकारले उपभोक्ता संरक्षणका नाममा लागू गरेको नयाँ मूल्य (एमआरपी) नीति कार्यान्वयनमा जाँदा सीमावर्ती व्यापारमै अवरोध देखिन थालेको छ।

विराटनगर भन्सार नाकामा व्यावसायिक वस्तु बोकेका सयौँ कन्टेनर रोकिँदा नीतिको व्यवहारिकता माथि प्रश्न उठेको हो।

मंगलबारदेखि लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भएपछि, सो विवरण नभएका सामानको जाँचपास रोकिएको छ। 

परिणामस्वरूप, भन्सार परिसरमै दुई सयभन्दा बढी ट्रक थन्किएका थिए भने अर्को दिनसम्म यो संख्या अझ बढेको छ।

सरकारको उद्देश्य उपभोक्तालाई स्पष्ट मूल्य जानकारी दिनु भएपनि, व्यवसायीहरूका लागि यो नियम तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ।  

उद्योगमै उत्पादन हुने वस्तुमा नेपालका लागि छुट्टै मूल्य निर्धारण गराएर ल्याउन व्यावहारिक समस्या रहेको उनीहरूको तर्क छ।  

विशेषगरी बहु(स्तरीय आपूर्ति प्रणाली (multiple suppliers बाट आयात हुने सामानमा भन्सार  विन्दूमै मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ ले यो नीतिले व्यापारिक प्रवाहमै अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै, मूल्य निर्धारणको जिम्मेवारी आयातकर्ताभन्दा बजार तह (retail level मा हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

रोचक पक्ष के छ भने, छिट्टै बिग्रिने आलु, प्याज र स्याउजस्ता वस्तुलाई भने रोक लगाइएको छैन, जसले नीतिको कार्यान्वयनमा लचकता देखाउँछ तर समानता र स्पष्टताको अभाव पनि उजागर गर्छ।

भन्सारमा रोकिएका वस्तुहरूमा दैनिक उपभोगका सामग्रीदेखि विद्युतीय उपकरणसम्म परेका छन्, जसले बजारमा आपूर्ति अभाव र मूल्यवृद्धिको सम्भावना समेत बढाएको छ।

व्यवसायीहरूले यसलाई केवल प्राविधिक समस्या नभई आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने विषयका रूपमा उठाएका छन्।  

उनीहरूले सांसदहरूमार्फत औपचारिक गुनासो राख्दै नीतिमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यस घटनाले देखाएको छ—नीति बनाउँदा उपभोक्ता हित जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष उत्तिकै संवेदनशील हुन्छ।  

अन्यथा, नियमले नै बजार प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ।