घरेलु श्रमिकमाथि अन्याय: उजुरीपछि तीन महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता

काठमाण्डौं । धादिङकी मीना सात वर्षअघि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न काठमाडौँ आएकी थिइन्।

एउटै घरमा सरसफाइदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारसम्म गर्दै आएकी उनलाई गत वर्ष सुन चोरीको आरोप लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिक नदिई कामबाट निकालियो।

घरधनीका लागि जुठा भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा गर्ने, जुत्ता–मोजा धुनेदेखि घरको सम्पूर्ण काम सम्हाल्दै आएकी मीनाले साप्ताहिक बिदाको माग गरेपछि आफूलाई गलत आरोप लगाएर निकालिएको बताएकी छन्। 

त्यसपछि उनले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुमा उजुरी दिइन्।

कार्यालयले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै घरधनीबाट तीन महिनाको बाँकी पारिश्रमिकसहित सात वर्षसम्म साप्ताहिक बिदाबिनै काम गराएको आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाएको छ।  

मीना यस्ता समस्याको एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा सो कार्यालयमा मीनाजस्तै ४५० उजुरी दर्ता भएका छन्।

कार्यालय प्रमुख उदयकुमार गुप्ताका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी फस्र्योट भइसकेका छन्।  

उनले अधिकांश उजुरी औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाताविरुद्ध आउने गरेको र अनौपचारिक क्षेत्रबाट कम उजुरी आउने बताए। 

चालू आवको नौ महिनामा मात्र करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको रकम श्रमिकलाई दिलाइएको उनले जानकारी दिए।

यो रकम श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति गराएर वा आवश्यक परे कार्यालयले निर्णय गरेर उपलब्ध गराइएको हो।

उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो

औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, साप्ताहिक बिदा नदिएको तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरिएको भन्दै उजुरी गर्ने श्रमिकको संख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दो छ।

श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म देशभरका ११ श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ७५२ उजुरी परेका छन्।  

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४५० उजुरी काठमाडौँको टेकुस्थित कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।  

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७७३, २०८०/८१ मा ६६८ र २०७९/८० मा ६४७ उजुरी परेका थिए।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पारिश्रमिक नपाउने, साप्ताहिक बिदा नदिने र सामाजिक सुरक्षामा नजोड्ने सम्बन्धी उजुरी धेरै आउने गरेका छन्।  

साथै, बिना कारण कामबाट निकाल्ने, विभेद गर्ने र जथाभावी सरुवा गर्ने विषयमा पनि उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए।

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेको छ।  

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकलाई बिदा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।