(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौँ । शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघरसंगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
(1).gif)
Sponsored
Sponsored
(2).gif)
Sponsored
यस घटनाले विद्यार्थी राजनीति नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास र त्यसविरुद्धको संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
यसले जहाँ शैक्षिक स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारबारे नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।
.gif)
Sponsored
(1).gif)
Sponsored
Sponsored
.gif)
Sponsored
(1).gif)
Sponsored
(2).gif)
.png)
.jpg)
(1).gif)
