सरकार–निर्माण व्यवसायी तनाव चुलिँदै, माग सम्बोधन नभए आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाण्डौं । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक दबाब र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ।

माग सम्बोधन नभए देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।

३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको महासंघका अनुसार सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र हाल वित्तीय अभाव, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी ढिलाइका कारण गम्भीर दबाबमा परेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले विकास गतिविधि सुस्त भएको देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको ऊर्जा संकट र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन मूल्य बढ्दा निर्माण लागत असन्तुलित बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।  

डिजेल, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

सिमेन्ट, डण्डी जस्ता आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति अस्थिर हुनुका साथै मूल्य समायोजन प्रणाली प्रभावकारी नभएको महासंघको दाबी छ।  

वास्तविक लागत प्रतिबिम्बित नहुँदा व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित धेरै परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने अवस्था छैन।  

उनले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा सुविधा र म्याद थपसहित स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई महासंघले आंशिक रूपमा मात्र सकारात्मक ठानेको छ।

‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएपनि भुक्तानी, मूल्य समायोजन र संरचनागत समस्या अझै कायम रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो दबाब र धरपकडले लगानी वातावरण कमजोर भएको भन्दै यसले रोजगारी, आपूर्ति शृंखला र बैंकिङ प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी ठोस निर्णय नआए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः रोकिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमाथि रहने महासंघको चेतावनी छ।  

माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने संकेत पनि गरिएको छ।