काठमाण्डौं । मोरङको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा ४ सयभन्दा बढी मालवाहक ट्रक रोकिँदा व्यापारिक गतिविधिमा गम्भीर असर देखिएको छ।
तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्सारमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू भएपछि सामान बोकेका ट्रकहरू सीमामै थन्किएका हुन्।
व्यवसायीका अनुसार, नयाँ व्यवस्थाले आयात प्रक्रियामा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको छ।
विगत आठ दिनदेखि ट्रकहरू रोकिँदा अर्बौँ मूल्यका उपभोग्य तथा औद्योगिक सामग्री भन्सारमै अड्किएका छन्, जसले आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) नै प्रभावित बनाएको छ।
भन्सार विभागले वैशाख १६ गते केही लचिलोपन देखाउँदै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण तथा छिट्टै बिग्रिने वस्तु (पेरिसेवल) का लागि ‘स्वघोषणा’ प्रणाली प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि वैशाख १५ गतेदेखि शुरु भएको समस्या अझ गहिरिएको देखिन्छ।
व्यवसायीहरू यसलाई नीतिगत अस्पष्टता र समन्वय अभावको उदाहरणका रूपमा लिइरहेका छन्।
हाल जाँच चौकी परिसरमा सौन्दर्य सामग्री, रेडिमेड कपडा, खाद्यान्न, बिउबिजन, टायर लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका ट्रकहरू थन्किएका छन्।
लामो समयसम्म खुला वातावरणमा रोकिँदा सामानको गुणस्तर घट्ने जोखिम बढेको छ भने बजारमा आपूर्ति कमी भई मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार, माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू जाँचपास गर्न सकिने अवस्था छैन।
यसले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको अन्तरले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको देखाउँछ।

