तत्कालका लागि सुल्झियो एमआरपी विवाद, भन्सार बिन्दुमै एमआरपी टाँस्न नपर्ने

काठमाण्डौ। विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबलिङ व्यवस्था लागू गर्ने सरकारी निर्णयपछि उत्पन्न तनाव तत्कालका लागि साम्य भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच चर्किएको विवादबीच भन्सार विभागले व्यवहारिक सहजीकरणको बाटो रोज्दै आयातकर्ताको ‘एमआरपी स्वघोषणा’ का आधारमा सामान जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

यससँगै अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक सामानमा एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता तत्कालका लागि हटेको छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागबीच भएको समन्वयात्मक छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य तथा घोषित एमआरपी उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आयातकर्ता वा कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित स्वघोषणा गरेपछि मात्रै सामान जाँचपास हुनेछ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच लामो समयदेखि जारी विवादपछि आएको यो सहजीकरणलाई तत्कालीन समाधानका रूपमा हेरिएको छ । तर एमआरपी कार्यान्वयनको मोडालिटी, अनुगमन र लागत व्यवस्थापनबारे बहस भने अझै टुंगिएको छैन ।