बालेन सरकारका ८ अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकार–विपक्षीबीच अध्यादेश युद्ध चर्किने संकेत

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले हालै जारी गरेका ८ वटा अध्यादेश अब संसद्को परीक्षा सामना गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न अध्यादेश जारी गरेपनि ती कानूनको भविष्य भने संसद्का दुवै सदन, विशेषगरी राष्ट्रियसभाको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।

सरकारले सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत करिब डेढ सय कानून संशोधन गरेको छ ।  

संविधानअनुसार संसद् बैठक बसेपछि ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ र ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

सरकार प्रतिनिधिसभामा बलियो अवस्थामा भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतमा छैन ।  

यही कारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासहित विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभामार्फत अध्यादेश रोक्ने रणनीति बनाएका छन् । 

कांग्रेस नेतृ कमला पन्तले विपक्षी दलहरू अध्यादेशको विरोधमा एकजुट हुने संकेत गरेकी छन् ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि अध्यादेशको उद्देश्य र संवैधानिक पक्षमाथि प्रश्न उठाउँदै आवश्यक परे सच्याउन दबाब दिने बताएका छन् ।  

विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

संविधान र राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि सांसदहरूले अस्वीकृतिको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेमा अध्यादेश ६० दिनअघि नै निष्क्रिय हुन सक्छ ।

नेपालमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास नयाँ होइन । विभिन्न सरकारहरूले राजनीतिक संकट वा संसद् अवरोधका बेला अध्यादेशको सहारा लिँदै आएका छन् ।  

तर, यसपटक सरकारका अध्यादेश संसद्मा टिक्ने कि विपक्षीको अवरोधमा रोकिने भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा चासोको केन्द्र बनेको छ ।