नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण कार्यलाई कानूनसम्मत, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय अवैध उत्खनन, अनधिकृत सङ्कलन तथा गैरकानुनी ओसारपसार बढेको गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

जारी निर्देशनअनुसार यस्ता पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्रै गर्नुपर्नेछ। साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनमा जथाभावी उत्खनन तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती परिचालन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीयवासीको सहभागितामा अनुगमन तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन भनिएको छ।

त्यसैगरी नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले उत्खननको समय दैनिक बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोगका क्रममा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार मात्रै बीलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा कारोबारबिनाको बीलबिजक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सरोकारवालासँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।

यससम्बन्धी प्रगति विवरण र देखिएका समस्याबारे गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।