सरकारद्वारा देशव्यापी ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ घोषणा

काठमाण्डौं  । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आगामी वैशाख २८ देखि जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ।

अभियानको औपचारिक शुभारम्भ वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताको उपस्थितिमा हुने तय गरिएको छ।

सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शनले कम लागतमा उच्च प्रभावसहित सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारी कार्यालयहरूमा प्रभावकारी सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट प्रणाली नहुँदा सेवा प्रवाहसँगै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा असर परेको निष्कर्षसहित यो कार्यक्रम आवश्यक ठानिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार कार्यालयका सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र संकेत चिन्हहरू व्यवस्थित र स्पष्ट हुनेछन्।  

भवनका भित्ताहरू मर्मत तथा रंगरोगन गरी सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई सफा तथा आकर्षक बनाइनेछ।

शौचालय व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै दुर्गन्धरहित, नियमित पानी आपूर्तियुक्त बनाइनेछ। 

हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिनेछ र दैनिक सरसफाइको अभिलेख राखिनेछ। 

साथै शौचालयहरूलाई महिलामैत्री, स्यानिटरी सुविधा सहित तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाइने व्यवस्था छ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन प्रयोग गरी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ।  

काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ भने खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

त्यसैगरी कार्यालय वरिपरि १०० मिटर क्षेत्र, नाली तथा ढलहरू नियमित सरसफाइ गर्नुपर्नेछ।  

पार्किङ क्षेत्र सुधार र अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिनेछ र सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

अभियानलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक निकायमा सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ।  

साप्ताहिक सरसफाइ तालिका निर्माण गरी मासिक स्व-मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिनेछ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई दिइएको छ, जसले नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

यो अभियान संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछ।