.png)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आक्रामक र संरचनागत सुधारको संकेत दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई थप स्वचालित, सरल र लगानीकर्तामैत्री बनाउने घोषणा गरिएको हो।
सरकारले अब विदेशी लगानीलाई परम्परागत फाइल प्रणाली र लामो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निकालेर ‘अटोमेटिक रुट’ मार्फत स्वीकृति दिने दिशामा जाने स्पष्ट संकेत गरेको छ । यसलाई नेपालले विदेशी लगानीप्रति आफ्नो पुरानो सोच बदल्न खोजेको महत्वपूर्ण नीतिगत मोडका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानीकर्ताले झन्झटिलो प्रक्रिया, ढिलो निर्णय, बहु-निकाय स्वीकृति र नीतिगत अन्योललाई मुख्य समस्या भन्दै आएका थिए । यिनै गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले लगानी स्वीकृतिको प्रणालीलाई डिजिटल र स्वचालित बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘इनभेष्टमेन्ट भिसा’ व्यवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी व्यवसायी, फण्ड म्यानेजर र उद्यमीलाई बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले नेपाललाई दक्षिण एशियाली प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
सरकारको घोषणाले विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप क्षेत्रमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक लगानी कमजोर र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य परियोजनाको अभाव देखिएको अवस्थामा सरकारले विदेशी पूँजीलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउन खोजेको देखिन्छ।
यद्यपि, नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् । लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने मुख्य विषय भनेको नीतिको स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा, नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता र प्रशासनिक व्यवहारमा सुधार हो । त्यसैले अब सरकारको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुने विश्लेषण गरिएको छ।
समग्रमा, यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी दृष्टिकोणले नेपाल अब ‘लगानी माग्ने’ होइन, ‘लगानी आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने’ मोडमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
