अब हिमालको पानी ‘ग्लोबल ब्रान्ड’ बनाउने सरकारको योजना, ‘हिमालयन ओरिजिनः सर्टिफाइड वाटर’ नामबाट विदेशमा बेचिने

काठमाण्डौ । सरकारले नेपालको हिमाली स्रोतबाट निस्किने शुद्ध पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हिमालयन ओरिजिनः सर्टिफाइड वाटर’ नामबाट नेपाली पानीलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्ने घोषणा गरिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालका हिमाली जलस्रोतलाई अब केवल उपभोगको साधन होइन, उच्च मूल्यको निर्यातयोग्य उत्पादनका रूपमा विकास गरिने बताएका हुन्। सरकारले हिमालको ‘शुद्धता’ र नेपालको प्राकृतिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि सारेको देखिएको छ।

विश्व बजारमा ‘हिमालयन’, ‘ग्लेसियर’ वा ‘नेचुरल स्प्रिङ वाटर’ जस्ता ब्रान्डले प्रिमियम मूल्य पाइरहेका बेला सरकारले नेपालकै पानीलाई प्रमाणित ब्रान्डसहित निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको हो । अहिले युरोप, मध्यपूर्व, अमेरिका र एशियाली मुलुकहरूमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त शुद्ध पानीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र सुरक्षित खानेपानीको अभाव बढ्दै जाँदा ‘प्रिमियम बोतल वाटर’ विश्वव्यापी व्यापारको ठूलो उद्योग बनिसकेको छ । सरकारले यही बजारलाई लक्षित गर्दै नेपाली पानीलाई ‘हिमालयन ओरिजिन’ को पहिचानसहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालसँग विश्वकै स्वच्छ हिमाली जलस्रोतको प्राकृतिक लाभ भए पनि त्यसलाई व्यावसायिक ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्न अहिलेसम्म ठोस रणनीति बन्न सकेको थिएन । अहिलेको घोषणाले पानीलाई पनि ‘नेपाली निर्यात ब्रान्ड’ का रूपमा विकास गर्ने सोच देखाएको छ।

तर, विज्ञहरूले केवल ब्रान्डिङ घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य मापदण्ड, बोतलिङ प्रविधि, प्याकेजिङ, ढुवानी लागत र विश्वसनीय मार्केटिङ नेटवर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी ‘सर्टिफाइड वाटर’ को अवधारणा सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यस योजनाले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी, पानी प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ उद्योग तथा निर्यात व्यवसायमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालले भविष्यमा ‘हिमाल’ मात्र होइन, ‘हिमालको पानी’ समेत विश्व बजारमा बेच्ने नयाँ आर्थिक मोडेल निर्माण गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।