समयमै काम नसक्ने १४ ठेकेदार कम्पनीमाथि खरिद प्रतिबन्ध

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएर पनि निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न असफल भएका १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले आज सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिस र आधिकारिक पत्राचारका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको हो। 

यससँगै उनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) ले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य पूरा नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने वा दायित्व पूरा गर्न असफल हुने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।  

सोही कानूनी प्रावधानअनुसार उक्त निर्णय गरिएको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ।

कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई अब एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि बोलपत्र, ठेक्का वा अन्य खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।  

यस अवधिमा उनीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण वा आपूर्ति कार्यका प्रतिस्पर्धामा भाग लिन निषेध गरिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूको नामसँगै तिनका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति तथा सञ्चालकहरूको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ।  

यसले भविष्यमा यस्ता कम्पनीहरूको पहिचान, निगरानी र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।