(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अब आफैँले गर्ने तयारी शुरु गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले धर्मशाला सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला सदर गरेपछि कोषले एक महिनाभित्र धर्मशाला आफ्नो प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीका अनुसार अदालतको फैसलापछि हाल धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई स्थान खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
उनले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै कोषले धर्मशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मा प्रत्यक्ष रूपमा सम्हाल्ने बताए ।
उच्च अदालत पाटनले वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला सदर गर्दै पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो ।
अदालतको उक्त फैसलासँगै धर्मशालाको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद कानूनी रूपमा टुंगिएको कोषको भनाइ छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले साबिक पशुपति वडा नम्बर २ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम तथा कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो ।
.gif)
(1).gif)
उच्च अदालतले पनि सोही फैसलालाई सदर गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।
कोषले अब धर्मशालालाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तीर्थयात्रीमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजन, साधुसन्त तथा पर्यटकलाई लक्षित गर्दै धर्मशालाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने कोषको भनाइ छ ।
यता, धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव राजेश अग्रवालले भने हालसम्म कोषबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् ।
उनले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि त्यसअनुसार नै आगामी कदम चालिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
.png)
