काठमाण्डौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले उक्त घटनाले समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वास, स्थायित्व र कार्य वातावरणमा असर पार्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघ ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) द्वारा गरिएको नियन्त्रणप्रति आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ।
यी संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी त्यसलाई कर्जा प्रवाहमार्फत देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा प्रयोग गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
संघहरूले ऐनको दफा ५७ लाई उद्धृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका लागि विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा धितो लिलाम प्रक्रिया बैंकिङ प्रणालीको नियमित, आवश्यक र कानूनी हिस्सा हो, जसमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।
यस आधारमा, संघहरूले बैंकिङ प्रक्रियालाई अपराधीकरण गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका छन्।
उनीहरूले सीईओजस्ता उच्च पदाधिकारीको पक्राउले बैंकको साख, बजार विश्वास र वित्तीय स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अनुसन्धान आवश्यक भएपनि प्रक्रियालाई थुनामा नराखी कानूनी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उनीहरूले “सुनवाई गर्दै अनुसन्धान” को सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई अनावश्यक तनावबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन्।
समग्रमा, बैंकिङ क्षेत्रका यी चार छाता संगठनहरूले यो घटनालाई व्यक्तिगत विषय नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै राज्य र अनुसन्धान निकायलाई संयमित र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

