काठमाण्डौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिक वातावरण फेरि तातिएको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै सत्ता समीकरण निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
मतदानअघि नै राजनीतिक दलहरूबीच रणनीतिक छलफल र आन्तरिक समीकरण तीव्र बनेका छन्।
यसैबीच, जनमत पार्टी ले आफ्ना सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सरकारविरुद्ध मतदान गर्न स्पष्ट ह्वीप जारी गरेको छ।
बिहीबार बसेको जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिन एकमत निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भई विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो।
पार्टीको तर्फबाट जारी निर्देशन पत्रमा जनाइएको छ कि सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पार्टी निर्णय पालना गर्नुपर्नेछ।
संसदीय दलका नेता चन्दनकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा विश्वासको मत प्रक्रियामा पार्टीको आधिकारिक लाइनअनुसार विपक्षमा मतदान गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था भएको उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप कमजोर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारलाई बहुमत जुटाउन आवश्यक संख्या नजिकको अवस्थामा रहेको बेला जनमत पार्टीको विपक्षी ह्वीपले शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अब अन्य दलहरूको र स्वतन्त्र सांसदहरूको निर्णयले विश्वासको मतको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकलाई लिएर सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय तयारीसमेत बढाइएको छ।
सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन प्रयास तीव्र पारेका छन्।
विशेषगरी मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थिती वा अन्तिम क्षणको राजनीतिक निर्णयले परिणाममा ठूलो असर पार्न सक्ने भएकाले दुवै पक्ष उच्च सतर्कतामा छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनमत पार्टीको एकीकृत विपक्षी ह्वीपले सरकारको बहुमत गणितमा निर्णायक धक्का दिन सक्छ।
यदि सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण, गठबन्धन पुनर्गठन वा वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना खुल्नेछ।
यसरी विश्वासको मतको प्रक्रिया केवल औपचारिकता नभई मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशानिर्देशन तय गर्ने निर्णायक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

