(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २० दिनका लागि बिदामा बसेपछि नेपालको न्यायालय वृत्तमा नयाँ बहस शुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासँग असन्तुष्टि जनाइरहेकी मल्लले लामो बिदा रोज्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई न्यायपालिकाभित्र विकसित भइरहेको असन्तोषको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मल्ल २० दिनको बिदामा बसेको पुष्टि गर्दै मंगलबारदेखि उनको बिदा लागू भएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार मल्लले आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा बिदा स्वीकृत गराएकी थिइन्।
नेपालको न्यायिक परम्पराअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बिदा लिनुपर्दा प्रधानन्यायाधीशबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सपना प्रधान मल्ल स्वयं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनले आफ्नै कार्यकालमा आफ्नो बिदा स्वीकृत गरेकी हुन्।
यस घटनालाई धेरैले प्रतीकात्मक कदमका रूपमा पनि हेरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय सुरुबाटै विवाद र चर्चा केन्द्रमा रहँदै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठता क्रममा सपना प्रधान मल्ल पहिलो नम्बरमा थिइन्।
उनीपछि कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाल तेस्रो वरीयतामा थिए।
तर, संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयतामा रहेका मनोशकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। यही निर्णयपछि न्यायालयभित्र असन्तुष्टि र असहजता देखिन थालेको बताइन्छ।
कानुनी तथा न्यायिक वृत्तमा वरिष्ठताको अभ्यासलाई न्यायपालिकाको स्थायित्व र संस्थागत मर्यादासँग जोडेर हेरिने गरिन्छ।
त्यसैले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पारेर गरिएको नियुक्तिले न्यायालयभित्र शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक प्रभाव तथा निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको चर्चा भइरहेको छ।
.gif)
(1).gif)
सपना प्रधान मल्लले प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिए पनि उनका पछिल्ला गतिविधिलाई असन्तुष्टिको मौन संकेतका रूपमा बुझिएको छ।
मल्ल मंगलबारसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा सक्रिय थिइन्।
तर, मनोशकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनी सहभागी भइनन्।
सामान्यतः यस्तो कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको उपस्थिति रहने परम्परा भए पनि मल्लको अनुपस्थितिले थप राजनीतिक र संस्थागत अर्थ पैदा गरेको छ।
उनको अनुपस्थितिमा उनीभन्दा पछिल्लो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले नव नियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई स्वागत गरेका थिए।
यस घटनाले अदालतभित्रको सम्बन्ध, आन्तरिक समीकरण तथा नेतृत्व चयनप्रतिको धारणा बाहिर ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ।
सपना प्रधान मल्ल लामो समयदेखि महिला अधिकार, संवैधानिक न्याय र सामाजिक न्यायका मुद्दामा सक्रिय तथा प्रभावशाली न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहँदै आएकी छन्।
उनी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने बलियो दाबेदारका रूपमा समेत हेरिएकी थिइन्।
त्यसैले उनलाई पछि पारेर गरिएको नियुक्तिलाई धेरैले अस्वाभाविक घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यतिबेला मल्लको २० दिने बिदा केवल व्यक्तिगत विश्रामभन्दा बढी राजनीतिक र संस्थागत सन्देशका रूपमा चर्चामा आएको छ।
सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको यो अवस्थाले न्यायपालिकाको आन्तरिक एकता, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तथा भविष्यको शक्ति सन्तुलनबारे व्यापक बहस जन्माएको छ।
.png)
